PM Kisan की 13 वीं क़िस्त जारी होने से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, 14 करोड़ किसानो को मिलेगा बड़ा फायदा.

PM Kisan Latest News: केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना को चालू और अगले वित्तीय वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। .

Kisan Credit Card: अगर आप भी किसान हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से खुशखबरी है. पीएम किसान सम्मान निधि(PM Kisan Samman Nidhi) की 13वीं किस्त और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार ने करोड़ों किसानों को राहत भरी खबर दी है. सरकार की इस घोषणा का लाभ देश के सभी 14 करोड़ किसानों को मिलेगा. केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण के लिए चालू और अगले वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध है ऋण

आपको बता दें कि केसीसी के माध्यम से देश के किसान केसीसी के माध्यम से तीन लाख रुपये की सीमा तक पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन सहित कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि फसली ऋण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदान करने के लिए, सरकार बैंकों को सब्सिडी देती है। योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

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टाइमली रीपेमेंट करने पर म‍िलती है अतिरिक्त छूट

समय पर लोन का रीपेमेंट करने वाले किसानों को सरकार 3 प्रतिशत सालाना की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करती है. इस तरह इस लोन पर क‍िसानों को 4 प्रत‍िशत सालाना के ह‍िसाब से ब्‍याज देना होता है. आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया क‍ि लोन देने वाली संस्थाओं के ल‍िए ब्याज छूट की दर साल 2022-23 और साल 2023-24 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यह सहायता राशि 2 प्रतिशत थी.

आपको बता दें आरबीआई (RBI) की तरफ से यह सूचना ऐसे समय में जारी की गई है जब 10 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसान पीएम क‍िसान की 13वीं क‍िस्‍त का इंतजार कर रहे हैं. प‍िछले द‍िनों पीएम मोदी ने कहा था क‍ि केंद्र की तरफ से किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च क‍िया जाएगा. पीएम मोदी ने यह भी बताया था क‍ि केंद्र सरकार ने इस मद में पिछले आठ साल के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

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