Bhagwat Karad : वित्त राज्य मंत्री भगवंत किशनराव कराड ने खाते में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने को लेकर अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बैंकों का निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वाले खातों पर जुर्माना माफ करने का फैसला ले सकता है.
Minimum Balance in Bank Account: क्या आपको कभी बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस राशि नहीं रखने के लिए जुर्माना देना पड़ा है? शायद आपका जवाब हाँ मे हो? अगर ऐसा है तो भविष्य में सब कुछ ठीक रहने पर खाते में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. विभिन्न बैंकों के बचत और चालू खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की सीमा अलग-अलग होती है. पिछले दिनों केंद्र की ओर जन-धन खाते खोलने के अभियान के दौरान प्रयास किया गया था कि देश के हर नागरिक का बैंक खाता हो. जनधन खाते में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की बाध्यता नहीं है.
निदेशक मंडल जुर्माना माफ करने का फैसला करने के लिए स्वतंत्र
वित्त राज्य मंत्री भगवंत किशनराव कराड ने खाते में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने को लेकर अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बैंकों का निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वाले खातों पर जुर्माना माफ करने का फैसला ले सकता है. कराड ने एक सवाल के जवाब में कहा- बैंक स्वतंत्र निकाय हैं. उनका निदेशक मंडल जुर्माना माफ करने का फैसला ले सकता है.
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कराड राज्य मंत्री से पूछा गया सवाल
आपको बता दें कि मीडिया ने राज्य मंत्री कराड से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के बारे में पूछा था. उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र बैंकों को यह निर्देश देने पर विचार कर रहा है कि जिन खातों में जमा राशि न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम आती है, उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए.
जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर कराड
दरअसल, वित्त राज्य मंत्री जम्मू-कश्मीर में विभिन्न वित्तीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बैंकों ने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया है. यह भी निर्देश दिया कि वे उन मानकों पर अपने प्रदर्शन में सुधार करें.
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